योगी सरकार अवैध निर्माण को लेकर योगी सरकार बेहद सख्त है। किसी भी अवैध जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को लेकर अब योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है एवं एक्शन में नजर आ रही है।बसपा के पूर्व सांसद दाऊद अहमद के रिवर बैंक कॉलोनी में 4 मंजिला अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद निर्माण पर बुलडोजर चलवा दिया गया है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी जा रही है ।
एक्सपर्ट अलोक पण्डे के अगुवाई में किया गया कार्य
गौरतलब है अवैध निर्माण को तोड़ने के के लिए प्रयागराज से एक्सपर्ट आलोक पांडे को बुलाया गया था।गौरतलब है कि आलोक पांडे प्रयागराज प्राधिकरण में ओएसडी के पद पर नियुक्त हैं ।वही आलोक पांडे के कैरियर की बात की जाए तो आलोक पांडे ने अतीक अहमद, विजय मिश्रा समेत अब तक कुल 10000 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाने में अपनी बड़ी भूमिका निभाई है ।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संयुक्त महानिदेशक ने शनिवार को अवैध निर्माण तोड़ने के लिए डीएम को अधिकृत करने का आदेश दिया था। गौरतलब है कि बीना पुरातत्व विभाग से जारी NOC के रेजीडेंसी के पीछे एलडीए द्वरा पास होगया नक्शा साफ दर्शाता है कि कही न कही एलडीए द्वरा चूक हुई है।
इसके बाद प्रशासन एवं एलडीए ने मिलकर अपार्टमेंट रिवर बैंक कॉलोनी के बसपा के पूर्व सांसद अहमद के रिवर बैंक कॉलोनी में चार मंजिला मकान को तोड़ने का निर्णय लिया।
गौरतलब है कि पूर्व भाजपा सांसद दाउद अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया इसके बाद अवैध निर्माण को 15 दिन में तोड़ने का आदेश आदेश सुना दिया था।
