लखनऊ 11 जनवरी: अब एयरपोर्ट के तर्ज पर भारती रेलवे भी स्टेशन विकास शुल्क (Station Development Fee) के विषय में सोच रही है। जहां पिछले वर्ष भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भारतीय रेलवे के हितों और यात्रियों को ए वन क्वालिटी की यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए स्टेशन डेवलपमेंट शुल्क को अनुमोदित करने के लिए अपने सुझाव रखे थे। जिस भी स्टेशन पर विकास का कार्य किया गया है उस स्टेशन पर विकास शुल्क लिया जायेगा। हालांकि इस पर अभी भारतीय रेलवे ने कोई मोहर नहीं लगाया है, लेकिन विकास शुल्क के विषय में रेल मंडल अवश्य सोच रही है। अगर ऐसा हुआ तो गोमती नगर और चारबाग़ से रेल यात्रा महंगी हो जाएगी ।
गोमती नगर के साथ चारबाग रेलवे स्टेशन का हो रहा है पुनर्विकास (Station Development Fee)
गौरतलब है कि लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन तथा गोमती नगर स्टेशन को हाईटेक बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जहां कमर्शियल कंपलेक्स के साथ द्वितीय द्वार एवं नई ट्रेनों का भी संचालन गोचरण स्टेशन से किया जा रहा है वहीं चारबाग स्टेशन कभी पुनर्विकास रेलवे द्वारा कराया जा रहा है। इन दोनों रेलवे स्टेशनों के विकास के उपरांत उपयोग करत विकास शुल्क यूडीएफ रेलवे मंत्रालय द्वारा लगाया जा सकता है हालांकि अभी इसकी औपचारिक पुष्टि रेलवे मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है।
बढ़ सकते हैं 10 से 50 रूपये
जिस स्टेशन का भी पुनर्विकास हुआ है या होने अनुमोदित हैं उन स्टेशन को अंकित कर उन स्टेशन से निकलने वाली ट्रेन पर विकास शुल्क लगाया जा सकता है। जिससे की स्लीपर, एसी थ्री टियर के साथ एसी 2 टियर के टिकट में इजाफा हो जायेगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट जो की 10 रूपये की बिक रही है वहीं अब प्लेफॉर्म टिकट के दामों में भी इजाफा होगा। रेलवे द्वारा अगर विकास शुल्क की योजना पारित होती है तो रेलवे के आईआरसीटीसी सिस्टम में ही टिकटों में श्रेणी के आधार से टिकटों पर विकास शुल्क जोड़ लिया जायेगा। हालाकि उपनगरी रेल यात्रा के लिए कोई अतिरिक्त पैसे नहीं लिया जाएगा। वहीं एमएसटी वालों को भी राहत दी जाएगी। हालाकि इस पर विशेष टिप्पणी औपचारिक घोषणा के बाद किया जा सकेगा।
रेलमंत्रालय लेगा फैसला
आपको बता दें की रेलमंत्रालय द्वारा विकास शुल्क की दर निर्धारित की जायेगी। श्रेणी के आधार पर फैसला लिया जाएगा वहीं जिन स्टेशन पर विकास आदि ke कार्य हो रहें हैं ।उन रेलवे स्टेशन पर विकास शुल्क को लगाया जाएगा। एयरपोर्ट पर भी नागरिक उद्यान मंत्रालय द्वारा ही विकास बैंक निर्धारित की जाती है।
